Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni, demokratik, sivil ve kuşatıcı bir anayasa yapma hedeflerini vurguladı. Tunç, "Tüm toplum kesimlerinin katılımıyla, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren bir anayasa yapmak bu ülkeye nasip olacak" dedi.Toplantıda, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2024 yılından itibaren uygulanacağı belirtildi. Adalet Bakanı, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapsamının genişletileceğini, özellikle iş, tüketici ve ticari davalarında arabuluculuğun önemine dikkat çekti.Bakan Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama oranlarına değinerek, önemli reformların hayata geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, mevcut sorunların çözümüne yönelik olarak 2002'den itibaren atılan adımları da anlattı.Adalet Bakanı, yargıda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin genişletilmesi ve bu yöntemlerin başarılı uygulamalarını örnek verdi. Ayrıca, yargı sistemini geliştirmek için teknolojik imkanların da kullanılacağını belirtti.Bakan Tunç, yeni anayasanın yapımının önemini vurgulayarak, bu sürecin Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu ifade etti. Yargı sistemine dair reformların ve teknolojik gelişmelerin, yargının daha etkin ve hızlı işlemesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi. Haberin sonunda, Yılmaz Tunç, istinaf mahkemelerinin güçlendirilmesinin önemine değinerek, yargının iş yükünün azaltılması ve adil yargılanmanın sağlanması için yapılacak çalışmaları dile getirdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantıda, yargı reformu ve insan hakları alanında yapılan çalışmaların detaylarına da değindi. 2019-2023 yıllarını kapsayan Üçüncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin uygulama oranının %70 olduğunu belirterek, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen 393 faaliyetten 260'ının uygulamaya konulduğunu ve bunun %66'lık bir oranı temsil ettiğini açıkladı.Bakan Tunç, anayasa değişikliği gerektiren ve yasama süreçlerini içeren bazı hedeflerin henüz tamamlanamadığını, ancak bu konularda da ilerleme kaydedilmekte olduğunu ifade etti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yasama takviminde değişikliklere yol açtığını ancak verilen sözlerin unutulmadığını vurguladı.Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapsamını genişletme konusundaki çabalarına da değinen Tunç, 2018'den bu yana 4 milyonu aşkın uyuşmazlığın arabuluculuk önüne geldiğini ve bunların büyük çoğunluğunun anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi. Yargının iş yükünü hafifletme ve vatandaşların dostane yollarla çözüme ulaşmalarını sağlama konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin sunumunda teknolojinin kullanımının önemine dikkat çekti ve özellikle Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminin dünya çapında örnek bir proje olduğunu belirtti. Elektronik duruşma, görüntülü duruşma ve elektronik tebligat gibi yeniliklerin yargı süreçlerini hızlandıracağını ve etkinliğini artıracağını vurguladı.Toplantının sonunda Adalet Bakanı, Türkiye'nin yargı alanında atılacak adımların ve yapılacak reformların gelecekteki döneme ışık tutacağını ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vereceğini ifade etti. Bakan Tunç, bu reformların, toplumun ve ülkenin dinamik yapısına uyum sağlayarak yargının daha verimli ve etkin çalışmasını sağlayacağını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
Güncel
Yayınlanma: 02 Aralık 2023 - 12:02
Adalet Bakanı Tunç: Hedefimiz Yeni, Demokratik, Sivil, Kuşatıcı Bir Anayasa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni anayasa vurgusunda bulundu.
Güncel
02 Aralık 2023 - 12:02