Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırı uygulaması 1 Temmuz’da sona eriyor. 2022 yılında başlayan ve 2023 yılında da uzatılan bu sınır, 1 Temmuz itibariyle geçerliliğini yitirecek. Uzmanlar, bu durumun ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıkların artmasına neden olacağını belirtiyor.GAYRİMENKUL UZMANLARINDAN UYARILAR
Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Hasan Ceran, kira artış sınırının kalkmasının ardından yaşanacak karmaşaya dikkat çekti. Ceran, "Kaos yeni başlıyor" diyerek uyuşmazlıkların ve hukuki davaların artacağını ifade etti. Ceran, "Kira artış oranı TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranında belirlenecek. Ancak bu durum uzun süre devam edecek gibi görünüyor" dedi.KİRA UYARLAMA VE TESPİT DAVALARI
Ceran, arabulucu ve uzlaştırıcı gibi çözüm yollarıyla sonuca varılamayan durumlarda kira uyarlama veya kira tespit davalarının artacağını belirtti. Ceran, "Yeni düzenleme ile 5 yılını doldurmayan kiracılar için kira uyarlama davası yoluna gidilebilir. 5 yılını dolduran kiracılar ise kira tespit davası açabilir" dedi.HUKUKİ SÜREÇLER VE TAHLİYE KOŞULLARI
Hasan Ceran, TÜFE oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda haksız Kira artışı nedeniyle istihkak davası açılabileceğini belirtti. Kiracının TÜFE oranında zam yapmasına rağmen ödeme yapmaması durumunda ise tahliye talep edilebileceğini söyledi. Ceran, "Kira ödenmediği ve ihtarname çekilmesine rağmen 30 günlük sürede ödeme yapılmazsa, icra müdürlüğü kanalıyla tahliyeye gidilebilir" dedi.TAHLİYE SEBEPLERİ
Ceran, konut kirasının çevredeki kiralara göre düşük kalması halinde kira uyarlaması davası açılabileceğini ve yeni belirlenen kiranın kiracı tarafından kabul edilmemesi durumunda tahliye edilebileceğini belirtti. Ayrıca, kira süresi 11 yılı doldurduğunda ev sahibinin kiracı sözleşmesini yenilememe hakkına sahip olduğunu söyledi. Bunun dışında, kira kontratında belirlenen maddelerin ihlali, ev sahibinin birinci derece yakınının konut ihtiyacı, evin tadilata alınması veya satılması halinde yeni malikin gereksinim sebebiyle tahliyesini istemesi, kiracının tahliye taahhüdü imzalaması, kira ödenmediği ve ihtarnameye rağmen 30 günlük sürede ödeme yapılmaması, kiracının oturduğu konuta zarar veren davranışlar içinde olması gibi durumların da tahliye sebebi olabileceğini belirtti.
Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Hasan Ceran, kira artış sınırının kalkmasının ardından yaşanacak karmaşaya dikkat çekti. Ceran, "Kaos yeni başlıyor" diyerek uyuşmazlıkların ve hukuki davaların artacağını ifade etti. Ceran, "Kira artış oranı TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranında belirlenecek. Ancak bu durum uzun süre devam edecek gibi görünüyor" dedi.KİRA UYARLAMA VE TESPİT DAVALARI
Ceran, arabulucu ve uzlaştırıcı gibi çözüm yollarıyla sonuca varılamayan durumlarda kira uyarlama veya kira tespit davalarının artacağını belirtti. Ceran, "Yeni düzenleme ile 5 yılını doldurmayan kiracılar için kira uyarlama davası yoluna gidilebilir. 5 yılını dolduran kiracılar ise kira tespit davası açabilir" dedi.HUKUKİ SÜREÇLER VE TAHLİYE KOŞULLARI
Hasan Ceran, TÜFE oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda haksız Kira artışı nedeniyle istihkak davası açılabileceğini belirtti. Kiracının TÜFE oranında zam yapmasına rağmen ödeme yapmaması durumunda ise tahliye talep edilebileceğini söyledi. Ceran, "Kira ödenmediği ve ihtarname çekilmesine rağmen 30 günlük sürede ödeme yapılmazsa, icra müdürlüğü kanalıyla tahliyeye gidilebilir" dedi.TAHLİYE SEBEPLERİ
Ceran, konut kirasının çevredeki kiralara göre düşük kalması halinde kira uyarlaması davası açılabileceğini ve yeni belirlenen kiranın kiracı tarafından kabul edilmemesi durumunda tahliye edilebileceğini belirtti. Ayrıca, kira süresi 11 yılı doldurduğunda ev sahibinin kiracı sözleşmesini yenilememe hakkına sahip olduğunu söyledi. Bunun dışında, kira kontratında belirlenen maddelerin ihlali, ev sahibinin birinci derece yakınının konut ihtiyacı, evin tadilata alınması veya satılması halinde yeni malikin gereksinim sebebiyle tahliyesini istemesi, kiracının tahliye taahhüdü imzalaması, kira ödenmediği ve ihtarnameye rağmen 30 günlük sürede ödeme yapılmaması, kiracının oturduğu konuta zarar veren davranışlar içinde olması gibi durumların da tahliye sebebi olabileceğini belirtti.