Önceki dönem Eğitim İş Samsun Şube Başkanı ve emekli Fizik Öğretmeni Rüstem Kara, emekli memurların yaşadığı maddi adaletsizliğe dikkat çekti. 2023 yılının Ağustos ayında memurlara yapılan seyyanen ödemenin emekli memurlara yansıtılmamasının ardından, 2024 yılının Ocak ayında bu ödemenin 12.055 TL'ye çıkarılmasıyla emekli ve çalışan memurlar arasındaki maaş farklarının daha da derinleştiğini belirtti.Kara, 1991'de yapılan düzenleme sonucu kamunun memuru ile işçisi arasında büyük maaş farklarının oluştuğunu, bu durumun 2011 yılında bir nebze olsun düzeltilmeye çalışıldığını ancak sağlık personeli, öğretmenler, doktorlar ve akademik personelin bu düzenleme dışında bırakıldığını ifade etti. Yıllar içinde bu farkın dayanılmaz bir hal aldığını ve son düzenlemelerle çalışanlar için bir iyileştirme yapıldığını söyledi.Emekli memurların maaşlarının adeta yerlerde süründüğünü belirten Kara, kamu işçisi ile kamu işçi emeklileri arasında böyle bir farkın olmadığını vurguladı. Emekli memurların, hem kamu işçilerinin hem de memurlarının maaşlarının yarısını alacak duruma geldiğini dile getirdi.Rüstem Kara, "Adalet bunun neresinde?" diyerek, emekli maaşlarında adalet arayışını dile getirdi. Kamudaki bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için yapılan seyyanen ödemenin yaklaşık yüzde yetmişi oranında memur emeklisine de yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olan işçilerin, esnafların ve çiftçi emeklilerinin maaşlarının çalışma süreleri ve ailenin gelir durumuna göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.Kara, "Eşit işe eşit ücret" ilkesi doğrultusunda, çalışanlar arasında denge kurularak, emeklilerin de insanca yaşayabileceği bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Kamuda çalışma barışını bozan ve üretim ile verim düşüklüğüne neden olan bu adaletsiz maaş ve ücret sistemine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.Kara, kamuoyuna ve siyasi liderlere seslenerek, emekli memurların sorunlarının çözümü için acil eylem çağrısında bulundu. "Emekli memurların sesini duyan yok mu?" diyerek, yıllardır süregelen adaletsizliğe dikkat çekti ve bu konunun artık Türkiye'nin gündemine taşınması gerektiğini vurguladı.Özellikle, emekli memurlar arasında yaratılan maddi uçurumun, hem sosyal adalet ilkesine hem de emeklilerin yaşam standartlarına zarar verdiğini belirten Kara, kamuda çalışan ve emekli olan herkes için adil bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti.Kara, "Kamuda adaletli bir maaş düzeni için, seyyanen ödenen miktarların memur emeklilerine de adil bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Bu, sadece bir maaş meselesi değil, aynı zamanda kamu çalışanlarının emeklerine saygı meselesidir," dedi.
Ekonomi
Yayınlanma: 06 Şubat 2024 - 00:21
Güncelleme: 06 Şubat 2024 - 00:44
Rüstem Kara: Emeklilerin Sesini Duyan Yok mu?
Rüstem Kara, emekli memurların yaşadığı maddi adaletsizliğe dikkat çekti.
Ekonomi
06 Şubat 2024 - 00:21
Güncelleme: 06 Şubat 2024 - 00:44
İnsanların ve özellikle emeklilerin bu konuda içlerinden geldiği gibi davranmaları gerekir. Yani sadece birbirine serzenişte bulunarak herhangi bir hakalmaz söz konusu değildir. Ses yükseltilmedikçe de , bir kazanım söz konusu olamaz.
Haber için teşekkür ederim.