YENİ SENDİKA'dan ILO ve Uluslararası Sendika Örgütlerine Mektup: Yüzde 2 Üyelik Barajı Sendikal Özgürlüğü Kısıtlıyor
YENİ SENDİKA Genel Merkezi, Türkiye'de sendikalara getirilen yüzde 2 üyelik barajının haksızlığı ile ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO), Uluslararası Kamu Çalışanları Sendikaları Federasyonu'na (PSI), Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu'na (EPSU) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) bilgilendirme mektupları gönderdi.
Mektupta, daha önceleri hangi sendikaya üye olunursa olunsun "Toplu Sözleşme İkramiyesi" adı altında tüm sendika üyelerine hükümet tarafından üç ayda bir eşit oranda teşvik ödemesi yapılarak örgütlenmenin desteklenmesi ve sendikal özgürlüklerin gelişmesi bağlamında sendikalar arasında eşit rekabet şartlarının oluşmasına fırsat verildiği belirtildi.
Ancak; 2022 yılı için yetkili konfederasyon olan Memur-Sen ile hükümet arasında yapılan toplu sözleşme içeriğine eklenen bir ibare ile "Yüzde 1 Barajı" şeklinde değiştirilmek istendiği ifade edildi.
2022 yılı için bahsedilen "Yüzde 1 Barajı" uygulamasının, hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle kısa süre içerisinde Danıştay mahkemeleri tarafından iptal edildiğine dikkat çekildi.
2022'de başarılı olunamayan, ancak Resmi Gazetede yayımlanan 7429 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca 28 Aralık 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kanun değişikliği ile sendikalar arasında ayrımcılığa gidilerek, sendika üyelikleri arasında üyelere yönelik iki farklı ödeme türü getirilmiştir.
Bu kapsamda, herhangi bir hizmet kolunda en az yüzde 2 oranında üyeye sahip olmayan sendikaların üyeleri, toplu sözleşme ikramiyesinin üçte birine denk gelen ayrımcı bir sözde destek ile yetinmek zorunda bırakılmıştır.
YENİ SENDİKA SAMSUN İl Temsilcisi İlhan ÖKSÜZ, söz konusu düzenlemenin sendikal örgütlenmenin önünde büyük bir engel oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:
- "Bugüne kadar daha önce bağımsız sendikalara hiç bir baraj kısıtlaması uygulanabilmiş olmamasına rağmen söz konusu kanun düzenlemesi ile yüzde 2 barajı uygulaması nedeniyle sendikal örgütlenmenin önüne büyük bir engel çıkarılmıştır.
- Mayıs 2023'te yıllık resmi istatistikleri baz alındığında Türkiye'deki 11 hizmet kolunda kurulu bulunan toplam 231 kamu görevlisi sendikasının tam 187'si %2 barajı altında kalmıştır.
- Söz konusu bağımsız sendikalara üye 100 bine yakın kamu görevlisi, mevcut durumda toplu sözleşme ikramiyesinin üçte birine denk gelen ayrımcı bir sözde destek ile yetinmek zorunda bırakılmıştır."
ÖKSÜZ, düzenlemenin sendikal özgürlüğe ve sendikal çeşitliliğe de aykırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
- "Aslında bu kanun sendikal hak ve özgürlüklerin korunmaması yanında, bilakis sendikal örgütlenmelerin kısıtlanması bağlamında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası ILO sözleşmelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasayası'na da açıkça ters düşmektedir.
- Anlaşılan o ki yetkili kamu görevlileri konfederasyonu Memur-Sen, kendisine bağlı olan sendikalarının hızla devam eden üye istifalarını durdurabilmesi noktasında çaresiz kalınca, sendikal çeşitliliği engelleme yöntemine sarılmıştır.
- Yetkili konfederasyon ile işveren heyetinin Türkiye'deki kamu görevlilerinin hakları için pazarlık yapması gerekirken, kamu görevlilerinin aleyhine yapılan bir uzlaşma algısı talihsiz bir tarihi vesikaya dönüşmüştür."
ÖKSÜZ, düzenlemenin iptali için hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, uluslararası kamuoyunda da bu yanlışlığın duyurulması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.