Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Seyfettin Yazıcı, 1997 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yayınladığı “TEMEL DİNÎ BİLGİLER” adlı kitabının 305. sayfasında şöyle demektedir:
“Peygamber Efendimizi gören ve müslüman olarak ölen kimselere “Ashab” denir.
Ashab, iki kısımdır;
- Muhacirler: Müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak ve dini vazifelerini korkusuzca yerine getirmek amacıyla Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara “Muhacir” denir.
- Ensar: Mekke’den gelen Müslümanlara her türlü yardımı yapan o zamanın Medine halkına “Ensar” denir.”
Bu târîflerden anlayabildiklerimi sıralayayım: Hem “Muhacir”ler ve hem de “Ensar”lar, “Peygamber Efendimizi gören ve müslüman olarak ölen kimseler”dir. Bu mânâda, Türkiye’ye gelen “Suriyelilere” (Bu ifade bana ait değildir) “Muhâcir” demek mümkün müdür? Tabiî ki, aslâ ve kat’a mümkün değildir!
İçlerinde, muhakkak ki, “müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak isteyen ve dinî vazifelerini korkusuzca yerine getirmek amacıyla Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlar” gibi göç edenler vardır. Peki, bunlar, “Ashab”dan mıdırlar?
Bunların hepsinin, Müslüman olduklarına “kefil” misiniz?
“Dinî vazifeler” arasında, “vatan savunması” yok mudur?
Vatan savunmasındaki “korku” nedir?
Türkiye’ye gelenlerin -ki, bunlara, 11 Ocak 2017 tarihinde, wwwkapsamhaber.com’da yazdığım “Muhâcir-Ensâr’dan Mülteci/Sığınmacı/Göçmen Vatandaşlığına” başlıklı yazımda geniş olarak temas etmiştim- hangi sınıf bir “geliş”le vasıflandırıldıkları hâlâ muğlaktır.
“Suriyelilik” bir hüviyet/kimlik midir? Bunların bir kavmi, bir dinî îtikatı, bir yerleşik kültür yapısı yok mudur? Hangi mesleklerdendirler ve yaşları hakkında bir tasnif yapılmış mıdır?
Mâsûm kadınlar ve çocuklar için hattâ, çok büyük şiddet altında mecbûriyet hâsıl olunca, herkes için, “canın korunması” bahsiyle bunu kabûl etmek mümkündür. Ancak; Türkiye’ye gelen bu kimselerin, yerleşik halkı rahatsız etmeleri bir yana, Devlet’ten para aldıkları, okullara imtihansız gittikleri, hastahânelerde parasız muayene edildikleri ilgililer tarafından beyan edilmekte ve bu zatlar âdeta keyif sürmektedirler.
Gücü kuvveti yerinde olan bu kişilere “muhâcir” diyenler büyük bir yanılgı içindedirler. Hattâ, gelinen durumda, bunlar için kullanılması gereken yegâne kelime ‘kaçkın’dır.
Peki, bunların birçoğu, en azından dinî bayramlarda memleketleri olan Suriye’ye nasıl gidebilmektedirler? Şartlar, eğer, onların “dinî vazifeleri”ni yapmaya müsait bir durum almış ise, niçin devamlı olarak kendi vatanlarında kalmayı, vatanlarını savunmayı tercih etmiyorlar ve hattâ “Müşriklerin eziyetlerine” karşı mücâdele etmeyi niçin düşünmüyorlar?
Ve yine peki; “Ensâr” kim? Seyfettin Yazıcı’nın ifadesine göre “o zamanın Medine halkı” değil mi?
Yâni; Devlet değil, “halk”!
Mâdemki, “Muhâcir” de, “Ensâr” da, hem Müslüman ve hem de Ashab olan kişidir, öyleyse, nasıl oluyor da, Devlet, “Ensâr” olabiliyor ve ‘kaçkınlar’ da, “Muhâcir”?
Halbuki, bizzat Cumhurbaşkanı, 09 Temmuz 2019’da, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve oturumunda yaptığı konuşmada, “Türkiye hali hazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmakta olduğunu ve bunlara, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden 37 milyar dolar harcama yaptığımızı ve bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremediğimizi” söyledi.
Yâni, Cumhurbaşkanı’nın da ifadesine göre, bunlar, “Muhâcir” değil, “sığınmacı”dırlar ve sayıları 4 milyon olup, bizi, 37 milyar dolar gibi çok yüksek bir harcamaya sürüklemişlerdir.
Tabiî ki, bu masrafların kimin cebinden çıktığının da söylemesi gerekirdi...Çünkü; bu paralar, “danışman” atanan kişilerin ve yakınlarının cebinden değil, iş bulamayan üniversite mezununun, zar-zor hayatını devam ettirmeye çalışan köylünün ve binbir zorluk içinde sesini çıkarmadan yaşamak isteyen emeklinin cebinden çıkıyor!
Tabiî ki, bir de şu “Avrupalı dostlarımız”ın, “destek” ve “insanî tavır” mes’elesi var, doğrusu bunu, hiç anlayamadım!
Necip Fâzıl’ın: “Asırlık Garp pilânı, Türk yurdunda kargaşa. Tek maksat bu yollardan Türk’ü getirmek tuşa.”
Mısralarının akıldan çıkarılmamasının lüzûmu bir defa daha hatırlanmalıdır!
Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, “Söz konusu sığınmacıların ülkelerine gönderilmemesi hâlinde, 2040 yılında Suriyeli sayısının 10 milyona yükseleceğini, Türkiye’nin birçok kentinin Türk kimliğini kaybedeceğini ileri sürdü. Suriyeli sığınmacıların, Türkiye’deki ekonomik krizin de başlıca sebeplerinden biri olduğunu savunan Özdağ, şunları söyledi: “Suriye’den Arapları kovan, evlerini, tarlalarını yakarak ateşin önünde halay çeken PKK/YPG ve onun Türkiye’deki uzantısı HDP de Suriyelilerin evlerine dönmelerini istemiyor. Bu etnik çete ve Türkiye’deki siyasî uzantısı Suriyelilerin evlerine dönmeleri halinde Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletini engelleyeceğini bilmektedir.” (Bknz. Yeniçağ Gazetesi, 09 Temmuz 2019, Sf. 11)
Târih, bize, her şeyi anlatıyor da!..Ben, susuyorum!
Samsunhabertv.com-14 Temmuz 2019-14.30
O kadar haklısınız ki.... "Kaçkın" ifadesi çok mantıklı ve tam karşılığı olmuş. Birçok vatandaşın görebildiği akıbeti devlet büyükleri de görüyordur mutlaka diye düşünüyorum. Öyleyse bile isteye kucak açılıyor. Ali Cengiz oyunlarını çözmeye çalışmaktan vallahi yorulduk. Yazık milletime.... Yazık cennet ülkeme... Sevgi ve saygıyla ellerinizden öpüyorum amcacığım...
Her kelimesi DOĞRU!