Ayağın kırıldı diye üzülme!
Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek.
Kuyu dibinde kaldın diye üzülme!
Yusuf kuyudan çıktı da Mısır’a sultan oldu, unutma!
İstediğin bir şey; olursa bir hayır,
Olmazsa bin Hayır Ara!..
Hz. Mevlana
Türkiye, artık yeni bir seçim dönemine daha girdi. Ancak bu seçim döneminin 1946’dan beri devam edegelen, çok partili siyasi hayatın, yeni bir evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline bağlı olarak yapılacak ilk seçimdir.
2019 Kasım ayında Mahalli İdareler seçimlerinden sonra yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin erken seçim önerisiyle seçim süreci erkenden başlamış oldu.
Yeni sistem içerisinde ortaya çıkan durum partilerin seçim öncesinde ittifak arayışlarını da beraberinde getirdi. Böylece seçimde iki farklı ittifak arayışları içerisinde oluşan yapılarla seçimlerin yapılacağı görülmektedir.
Bunun öncesinde Türkiye’de siyaseti belirleyen iki önemli olay yaşandı. Bunlardan birisi 15 Temmuz gecesi yaşananlar, aynı zamanda başta başkanlık modeli olmak üzere, Türkiye’deki siyasi yapılanmalarında işleyişini de değiştirdi. Türkiye, hem içerde, hem de dışardan kuşatma altına alındığı; başta ekonomik göstergeler olmak üzere, sosyal ve siyasi gelişmeler toplumu her yönüyle etkisi altına aldı. Giderek derinleşen kaotik bir düzene doğru giderken, toplumun nefes alması, kendisini sorgulaması ve geleceğe yönelik umutlarıyla yeninden dirilişe geçmesi ancak seçimle mümkün olabilirdi. Bu anlamda seçim sürecinin erkenden başlatılması, hem siyasi yapıların 15 Temmuz sonrasında yenilenmesi, hem de toplumsal buhranın önüne geçilmesi açısından önemli ve doğru bir karardı.
Şimdi bu sürecin seçim öncesinde oluşan, gelişen ve bugünlere gelmesine sebebiyet veren bazı siyasi olayları irdeleyelim. Sonrasında da seçim sonrasındaki muhtemel gelişmelere ilişkin öngörülerimizi ortaya koymaya çalışacağız.
15 Temmuz sonrasında oluşan siyasi, sosyal, iç ve dış politik gelişmeler incelendiğinde hepsi birbiriyle bağlantılı ve iç içe geçmiş sebep sonuç ilişkileriyle bugünlere geldiğimizi söyleyebiliriz. 7 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi ve sonrasında yenilenen seçimler, Türkiye’de uzlaşı ortamının siyasi anlamda kalmadığının birer göstergesi olarak görebiliriz. Çünkü siyasi yapılarda ve toplumdaki bloklaşma keskin şekillerde ayrıldığını görmekteydik. 16 Nisan referandumu ile ortaya çıkan tıkanıklığın, milletin tercihleriyle yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğdu. Ancak parlamenter sistemden vazgeçilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabul görmesi ile birlikte Türkiye, tarihsel süreç bağlamında siyasi anlamda köklerinden farklı bir yönetim sistemine doğru evrildi. Doğrudur, yanlıştır tartışması bugün için tartışmak anlamsızdır. Çünkü millet bu anlamda kararını yüzde elli bir ile verdiğini gördük. Ancak sistemin tek parti anlayışını gösteren, yasama, yürütme ve yargı süreçlerinin tek elde toplanması; kuvvetler ayrılığının belirgin olmaması ve her an tartışmaya açık hale getirilmesi; yargıdaki keyfi uygulamaların önüne nasıl geçileceği, denetimin bağımsız olarak nasıl sağlanacağı her zaman tartışma konusu olacaktır.
Bütün bunların yanında partilerin iç yapıları da bu süreçten etkilendiğini görmekteyiz. MHP içinde referandum sürecinden sonra parti içinde hızlanan muhalif yapı, yeni bir siyasi oluşumla kendini göstermiş ve MHP’den ayrılarak yollarına İYİ Parti olarak devam etme kararı almıştır. Bu süreç MHP’nin daha ulusalcı ve seküler yapısının ayrılışı olarak da değerlendirebiliriz. Özellikle 2002 sonrasındaki siyasi gelişmeler ve seçim sonuçları birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, Türkiye’deki siyasetin belirleyicisi %70 lik blok sağ seçmen kitlesi olduğu aşikardır. %70’lik blok kendi içinde ne kadar bölünürse, iktidar olma şansı da o kadar azaldığı görülmektedir. Buna göre AK Parti bu süreçte %70 lik kitlenin büyük çoğunluğunu ve merkez siyasi tercihlerde bulunanlarında etkisiyle 2002 sonrası siyasetin baş aktörü haline gelmişti. Bunun yanında yaklaşık elli yıllık bir siyasi yapı olarak MHP, bu süreçte genel olarak merkezde kalmayı, milliyetçiliğin seküler yanlarıyla, devletin kurumlarını muhafaza üzerine bir siyaset geliştirdiği görülmekteydi. Bu süre içinde yani 2002’den bu yana MHP, ulusalcı ve koyu devletçi bir siyaset anlayışıyla siyaset üretmeyi tercih etti. Bu siyasi anlayış da, MHP içindeki seküler kitlenin de etkisi büyüktür. 15 Temmuz sonrasında meydana gelen gelişmeler, devlet ve millet hayatını önemli ölçüde etkilemiş, iç ve dış siyasi tıkanmalar, Türkiye’deki reel siyaset MHP’nin olması gereken yerini belirledi. Koyu devlet merkezli anlayış, yerini millet merkezli bir anlayışa çevirdi. Milliyetçiliğin gereği olarak Devlete sahip çıkmak, milletin değerleriyle barışık ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik söylemlerle bugünlere gelindi. MHP, bugün kendisini iktidar yapabilecek olan asıl kitlenin millet olduğu gerçeğinden hareketle, hem reel siyasetle hem de devlet siyasetiyle örtüşen bir anlayışla bugünkü siyasetin en etkin siyasi yapısı haline getirdi.
Şimdi seçim sürecinde iki farklı blok oluştu. AK Parti-MHP ittifakı ile CHP-İYİ Parti-SP-DP ittifakıdır. Bir taraf milli, diğer taraf da ise ulusalcı bir anlayışın hâkim olduğu görülmektedir. Bloklaşma içerisinde bir blok kendi adayını belirlemişken, diğer taraf ilk tur seçimlerine bağımsız adaylarla girme kararı aldığı görülmektedir. Bu bloklaşma içerisinde çatı aday tartışmalarında Abdullah Gül’ün isminin ortaya atılması ise, seçim süreciyle alakalı bir tartışma değildir. Bu tartışma daha çok seçim sonrasına bırakılmış bir tartışmadır. Seçim sonrasında ortaya çıkacak muhtemel başarısızlıkta, partilerin iç siyasi tartışmalarına zemin hazırlamak içindir. Bunu nereden çıkartıyoruz derseniz, bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ikilisinin birbirinin karşısında, birbirlerine rakip olamayacaklarındandır. Birbirleri ile olan siyasi çekişmelerin derinliği ne kadardır bilmiyoruz, ancak siyasi bir bölünmeye sebebiyet verecek, ortak aklı ortadan kaldıracak kadar derin olduğunu sanmıyoruz. Bu süreç, muhtemeldir ki, seçim sonrasında Abdullah Gül üzerinden, seçimi kaybetmesi muhtemel siyasi partilerin, özellikle İYİ Parti ve SP açısından tartışmaların yaşanacağını göstermektedir. Diğer taraftan 2002 sonrasında MHP siyasetinin CHP’lileştiği noktasında muzdarip olan, muhafazakâr milliyetçi tabanın, neden böyle bir siyaset geliştirildiği görülmüş oldu. Bu anlamda da MHP, olması gereken yerde, kendi bağımsız siyasetini reel gerçeklerle örtüştürmeye çalıştığını söyleyebiliriz.
Bu süreçte en rahat siyasi yapılardan birinin CHP olduğunu söyleyebiliriz. Reel politik gerçekler içerisinde %70’lik bloğu kendi içinde bölmeye çalışmaktadır. Bunda da kısmen başarılı olduğu görülmektedir. Sağ seçmeleri de kendi yanına alarak oluşturduğu ittifak içerisinde, kendince makul bir adayla seçimlere hazırlanmaktadır. Ancak burada tekrar etmek gerekirse, CHP’nin seçimlerde başarılı olmasının tek yolu, sağ seçmenin bölünmesi ve kendi içinde belirgin tartışmaların içine girmesidir. Seçimle ilgili olarak da CHP’nin temel hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura, kendi adayları ile birlikte kalmasıdır. Diğer bir ifadeyle AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyla, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir. Çünkü siyasi bloklaşmalar, sol ve sağ olarak ele alıp değerlendirdiğimizde, böyle bir tablonun ortaya çıkması muhtemeldir. Diğer taraftan da siyasi hamleleriyle, siyasetin belirleyicisi ve devletin işleyişinde istikamet olarak belirleyici bir role sahip olan Dr. Devlet Bahçeli Beyin ve MHP’nin meclis içerisindeki konumu da bugünkünden daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Ancak meclisin durumu, milletvekillerinin dağılımından en fazla etkilenecek olan siyasi partinin de AK Parti olduğunu söyleyebiliriz. Mecliste çoğunluk olabilir ancak nitelikli çoğunluğu alabilmesi zor gözüküyor.
Referandum seçimini, bugünkü seçimler için birer anket gibi ele alıp değerlendirirsek, seçimlerin %51-49’luk bir demokrasi yarışı olacağını göstermektedir. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanlığı açısından öyle belirgin bir farklılık olacağını düşünmüyoruz. Eğer seçim ikinci turda AK Parti ve CHP adayları arasındaki bir seçime dönüşürse, bu seçim bandı artı olma ihtimali yüksek olarak %55-45 lik bir sonuca götürmesi muhtemeldir. Burada muhalefetin seçimi kazanabilmesi için muhafazakâr bir adayın ikinci tura kalması gerekmektedir. Ancak CHP siyaseti hem sağ kitleyi kendi içinde bölerek tartışmaya açmış ve muhtemel muhalif muhafazakâr kitleyi de oluşan ittifaktan uzaklaşmasına sebep vermiştir. Diğer taraftan da CHP tabanında sevilen bir ismi aday göstererek, özellikle CHP bloğunu bir arada tutmayı amaçladığı görülmektedir. Yani İYİ Parti, CHP’nin oyununa gelmiş oldu. SP ise seçim sonrasında oluşacak başarısızlıkların faturasını da kime çıkartacağı belli olmuş oldu. Denilecek ki, Abdullah Gül çatı adayıyla girmiş olsa idik seçimlerde başarılı olacaktık, menfi tavırlar nedeniyle bunu sağlayamadıklarını iddia edeceklerdir.
Seçim sonrasında yürütme yetkisi Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığında devam edeceği ancak meclis tablosunun ise istenildiği gibi olamayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda siyasi istikrarın sürdürülebilir olması değildir. İşte değişen hükümet sisteminin uygulamalarını göremeden, farklı tartışmaları da beraberinde getirmesi muhtemeldir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz, 24 Haziran seçimlerinden sonraki süreci beş yıl bekleyemeyebiliriz. Yine bir erken seçim süreciyle karşı karşıya kalabiliriz.
Dün dündür, bugün bugündür anlayışı hala geçerliliğini korumaktadır. Siyasetin belirleyicileri, konjektür vs. seçim sürecini muhakkak etkileyecektir. Ancak reel siyaseti yani %70-30’luk bloklaşmayı değiştirmeyecektir.
Seçimlerin, devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.